ਮੋਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਈ ਵਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ | ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆਲੇ ਨਫਰਤੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਹੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸੁਰ ਬਣੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਏਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੱਟ ਓਧਰੋਂ ਏਧਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਨ। | ਅਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 1919, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਵਲੋਂ 1932 ਵਿਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੇ ਕਮਿਉਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 1939 ਦਾ ਦਿਨ ਅਨਿਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 1940 ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 27ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਤ ਕਰਨ ਲਈ 1945 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਹਫਲ ਰਹੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਦਾ ਦਿਨ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply