ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਤਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੇਂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਟਰੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂੇ ਜੋ ਕੱੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਕੱੁਝ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕਿੳੇੁਂਕਿ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁਕਾਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਏਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੳਅਜਿਹਾ ਕੁੱਬਾਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ. ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 25 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਂੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਗੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਣਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪੀ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ੳੇੁਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply