ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ਮਨਜੀਤ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Leave a Reply