ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ::::::::::::: (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਕੁਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰਾ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਡੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਏ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Leave a Reply