ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਵਿਖੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 266 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ 21 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ 51 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1130 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ 517 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1,09,404 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 46,499 ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 14 ਮੰਦਰ ਅਤੇ 21 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੀ ਬਾਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
2020 ਵਿੱਚ ਬਾਦਿਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਪਾਰਕਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਖਿਪਰੋ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਂਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਸੀਧਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ETPB ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧ੍ਰੋਹਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਰਸਾ, ਦੁਕਾਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਢਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਚਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਲੀਜ਼, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ETPB ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਗਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ‌ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।  ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ – ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇ ਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ?  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।