ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੰਤਰ; ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਥ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਥ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਸ਼ (POSH) ਐਕਟ (2013) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 23.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ/ਨਿਗਮ/ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ (MSME), ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ/ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 4.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://wcdhry.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਾ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ “ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨ ਪਲਸੀਜ਼” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਫ਼ਸਲੀ-ਕੈਲੰਡਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਹਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿਹਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਊਂ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ‘ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਹਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਬੀ.-ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.), ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ 1,314 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,511 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3,441 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ :

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਰਮਾਊ:

 ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ :

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ :

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਭਰਮਾਊ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੱਕਠਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 24,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 19,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ 4,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 4,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6.63 ਲੱਖ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.+ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.+ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 5,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 5,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।