ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲਾ: ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ, ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ, ਧਮਕੀ, ਵਸੂਲੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।