ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ’ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਖਰੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ, ਅਫ਼ਵਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।