ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ -ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ” ਅਤੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦਮ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ” ਕਹਿ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਅਟੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 2014 ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਤੱਥਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੇਵਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 2014 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਤਵਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਵਾਨ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ; ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ , ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਅਧੀਨ 94 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਦੋ-ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ “Sikh Martyrdom (1500–1765)” ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਵਣਜਾਰਾ, ਲੁਬਾਣਾ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ?
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਬੁਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, 9781355522)