ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ 01 ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 02 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸਟਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈੱਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ, ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਝਗੜੇ/ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 15100 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply