ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 440 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,ਇਕੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
