ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚੋਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅੱਖ-ਮਿਚੌਲੀ ਨੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸੂਰ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਰਤਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।