ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

‘ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ‘ : ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ,ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ‘। ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 88,735 ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6, ਫਾਰਮ-7 ਅਤੇ ਫਾਰਮ-8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,54,438 ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਕੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-I ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ-II) ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱ         ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਇਆਲੂ-I ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਇਆਲੂ-II ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਪੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਇਆਲੂ-I ਅਤੇ ਦਇਆਲੂ-II ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਮਰ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਥਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਕਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਵਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀਟਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀਟਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15000 ਮੱਝਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ, ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1450 ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 200 ਨਵੇਂ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 300 ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ, ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਬੂਥ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।

‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 19 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67096 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20103 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15159 ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11687 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਤਰਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਯ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਹੱਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 55365 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਦਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਹਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5591 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 92848 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55365 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 11500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੀ-ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ-ਓਪਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੀ-ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਟੇਟ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਰੋ ਕੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ।

ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਓ ਡਿਊਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. (Action Taken Report) ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੀ-ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ, ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ : ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ,ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ “ਬਜਟ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਅਤੇ “ਸੀਐਮ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ “ਬਜਟ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਅਤੇ “ਸੀਐਮ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 28 ਨੁਕਤੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ\

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਾਮਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯਾਮਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਾਮਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ 15 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ 15 ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-66 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਮੈਦਾਵਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰੋਡ (ਡੀਐੱਲਐੱਫ 30ਐੱਮ ਰੋਡ) ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਆਰਐੱਮਸੀ ਐੱਮ-40 ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ-2 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਐਨਐਸਐਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025-26,31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ – ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਐਨਐਸਐਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025-26′ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਐਨਐਸਐਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪੱਧਰੀ ਐਨਐਸਐਸ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ 42 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ 1, ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਲਈ 30 ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ 10 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ