ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ; ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ 4 ਸਲੈਬਾਂ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਚੱਢਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ।
ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 4 ਸਲੈਬਾਂ: ਸ੍ਰੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ:
- 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
