ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ)-
ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
