ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤਨੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5,154 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,154 ਯਾਨੀ 82.84 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤਨੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45,130 ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਟੀ.ਐੱਚ.) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤਨੇਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ) ਨਿਯਮ, 2024, 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਭਾਗ-ਛੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ. ਪੋਰਟਲ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤਨੇਟ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 37.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,154 ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੇਟ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,068 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ 62,220 ਐੱਫ.ਟੀ.ਟੀ.ਐੱਚ. ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45,130 ਯਾਨੀ 72.53 ਫੀਸਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤਨੇਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਸੰਕਲਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ ਨਿਯਮ, 2024 ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭੂਮੀਗਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁਟਾਈ (ਖੁਦਾਈ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਿਗ’ (ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1,204 ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ 5ਜੀ ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ, ਰੂਫਟੌਪ ਸਾਈਟ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਧਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਕ੍ਰਿਡ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਵਰਤਕ ਸਿੰਘ ਖੰਗਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਖੇੜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Hortsalenet ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਫ਼ਰੀ ਪੁਖਰਾਜ ਜੀ-3, ਕੁੱਫ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ-4, ਕੁੱਫ਼ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਜੀ-4, ਕੁੱਫ਼ਰੀ ਖਿਆਤੀ ਜੀ-1 ਅਤੇ ਕੁੱਫ਼ਰੀ ਉਦੈ ਜੀ-1 ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ Hortsalenet ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ‘ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ITI) ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ’ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਐੱਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.admissions.itiharyana.gov.in ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਨ-ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।