ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਵਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰਜ਼, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਝੁਲਸਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ (ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਜੀ), ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਅਤੇ ਆਨ-ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਬੈਡ, ਆਈ/ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਆਈ/ਵੀ ਸਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਈਐਨਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ‘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ (FOM), ਲਿਕਵਿਡ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ (LFOM) ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਰਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ (PROM) ਵਰਗੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਸਿਸਟਮ, 3,865.806 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖਰਚ – ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਐਸਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3,865.806 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂ ਸੋਗਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸਈਐਨ) ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਡੀਓ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ।

ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਐਸਟੀਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 230.5 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 171.13 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3,865.806 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਸਿਸਟਮ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਛਛਰੌਲੀ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਕੈਮਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਾਤਰੋੜ, ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਰੋਡ, ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ-ਜੀਂਦ ਰੋਡ, ਜੀਂਦ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਸੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਰੋਡ, ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਖਰਾਤੀ ਖੇੜਾ ਰੋਡ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭੱਟੂ ਰੋਡ, ਭੂਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਂ ਰੋਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਧਾਣਾ ਰੋਡ, ਸਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ

ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।