ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀਆਂ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।