ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ  ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁੰਹ ਵੀ ਦਿਵਾਈ।

            ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਐਚਐਚਓ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਿਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਖਾਸ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

            ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ.ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 119 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, 29 ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 2 ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡ੍ਰਗ ਐਡਿਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਅਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਯੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲਾ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 63,000 ਵਾਧੂ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

            ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਂਖਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਕਿਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਥੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮੇਤ ਸਾਇਕਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਾੜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੲੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 5000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ 6500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਰਸਾਈ ਨਾਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਤੋਂ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 30 ਕਰਨ, ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਚ 20 ਬੈਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਮਰਿਧ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਾਉਣ, ਪਿਛਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗੂਨ ਯੋਜਨਾ, ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

            ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ.ਅਨੁਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਯ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪੇਇੰਗ ਗੇਸਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹੋਟਲ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਲੋਂੜੀਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਂੜੀਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਅਪਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਮਹੁੱਇਆ ਨਵੀਂਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

            ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

           ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

            ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

            ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲ ਦੀ ਵਸਤਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਡਲ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਵਾਰੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ, ਕੁਲ ਰਕਮ, ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

            ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆ ਜਾਵੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਮਰਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਤੇ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਨਿਆਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤਕ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

            ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

            ਜਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਤ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

            ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

            ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਯੂਜਰ ਮੈਨੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਇੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਂੜੀਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।