ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
–ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ (ਪੰਜਾਬ) ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਅਰ (Acting Mayor) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ:
ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
“ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ F&CC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼।
