ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਰੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਲਈ 63 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਦ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ‘ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਕਿਊਂ.ਸੀ.ਓ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡ ਮੋਟਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਂ.ਸੀ.ਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ 2047 ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Leave a Reply