ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੇਗੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ (ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਲਵਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂੜਾਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਣੁਕਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ, ਸੜਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 4, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਵੋਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ-ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ-ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ’ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਟਿਕਾਊ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਪੋਰਟਸ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ (ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਲਵਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂੜਾਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਣੁਕਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ, ਸੜਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 4, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਵੋਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ-ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ-ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ’ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਟਿਕਾਊ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036-ਵਿਜਈ ਭਵ:’ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖੇਡ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਐਪ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ, ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ’ਮਾਈ ਭਾਰਤ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 6.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

)

– ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036-ਵਿਜਈ ਭਵ:’ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖੇਡ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਐਪ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ, ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ’ਮਾਈ ਭਾਰਤ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 6.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।