ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ: ਤਖਤ ਸਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਲਈ ਕਰਣਗੇ ਰਾਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਣਗੇ।

          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਗਤਾ

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ), ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ), ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵੈ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਜਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੂਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀੀਤ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੀਆਈਪੀਆਰਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚਨਾ

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਡੀਆਈਪੀਆਰਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੇਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜਿਲਇਏਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ (  )

ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੂਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 20226-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜਿਲਇਏਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ-ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ, ࣄੈਹਿਰੀਹਰਿਤਕਰਣ, ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੈ ਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਨਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਚੇ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-48 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਂਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ੍ਹ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲ-ਜਲ੍ਹ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਣਕੰਟਰੋਲ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੰਖਛ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 20226-27 ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਸੋਹਨਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੁਗਮ ਵਿਵਸਥਾ-ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  )

ਅਪ੍ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ  ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਢਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੇਲਪ ਡੇਸਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ, ਆਢਤਿਆਂ ਕੋਲ੍ਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰੀ ਲਈ ਲਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਵਕ ਦੇ ਸਮੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ=ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ 7721 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹੈਫੇਡ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਭ੍ਰਾਮਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕੀ ਇੱਕ ਅਨਜਾਨੇ ਲਿਪਿਕੀਯ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 6540 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਨੀ 7721 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਮਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਾਲ ਸੰਪਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਫੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਭ੍ਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਦੁਚੇਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਚੌਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ  ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 8.85 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮ  ਯੂਨਿਟਸ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਦੁਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਅਤੇ ਗੋਵਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਚੌਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਈਵੀਐਮ  ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਚੌਣਾਂ ਲਈ ਦੂ੧ਾ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ=06, 13, 20 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਦਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਚੰਗੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਮੰਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.8.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਕੇਗਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 06, 13, 20 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੀਟਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਾਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ 06, 13, 20 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਦਨ, ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪਲਾਟ-3 ਅਤੇ 4, ਸੈਕਟਰ -14, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਿਗਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹੁਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।