ਮੋਗਾ
( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ , ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4800 ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Leave a Reply