ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

(ਬਿਊਰੋ  )

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਉਰਜਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੇ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ‘ਡਰਾਈਵਰ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਰਥੀ’ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਰਾਈਵਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਾਰਥੀ’ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਸਵਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੜ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਵਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਹੈ।

ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੇਵਿਨਿਊ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ- ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਣ, ਉੰਨਾ ਕਮਾਉਣ। ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ– ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਹਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਸਹਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।