ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ 10,181 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ 6344 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਕਾਰ–ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 181 ਕਨਾਲ ‘ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ’, ‘ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਦਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 6344  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।        ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ) ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ‘ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ‘ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ’, ‘ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਦਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਣ।              ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

      ਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ’, ‘ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਦਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।      ਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ’, ‘ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਦਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀਂ ਆਫ਼ਤ ਆਏ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜਾਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਗੱਦ-ਗਦ ਹੋਏ ਲਹਿਜੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜਾਂ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀਂ ਕਰੋਪੀ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਰਕਦੀ ਹੈ।