ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੂਲਾ ਸੇਫਟੀ ਪੋਲਿਸੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਝੂਲਾ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੂਲਾ ਸੇਫਟੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਰਗੀ ਝੂਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ=ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਜੇਈ ਮੁਅਤੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਨ ਡ੍ਰੇਨੇਜ, ਰਾਇਟ-ਟੂ-ਵੇ ਸਮਾਰਟ ਦੌੜ, ਸਮਾਰਟ ਮਾਰਕਿਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਜੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

          ਪੀਐਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਯੋ੧ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਪੱਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਲੋਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਸਰਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਸਤਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ

          ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੀਗੇਸੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਗੇਸੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ

          ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ  ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਪਿੰਗ

          ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

          ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ=ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭੁਮੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਭਿਲੇਖ ਸਮੇਕਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਮਤ ਸੰਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਥਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੰਖਣ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਸੀ ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੇਯਜਲ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਤਪੀੜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ੧ਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਰੂਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 796 ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 8.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1265 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 807 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 458 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ, ਲੇਖਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਸੇਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ=ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਬਿਨੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਅਨਾਟਮੈਂਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟ www.haryanasports.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ – ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸੰਸਕਾਰ, ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ, ਖੇਲੋਗੇ ਕੁੱਦੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਖਰਾਬ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਖੋਲੇਗੋ ਕੁੱਦੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਲਾਜਵਾਬ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਯੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤ ਖੇਡ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਮੰਚ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲਾ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਭਵਅਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ

          ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਖੈਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਈਟੀ ਫੇਜ਼-II ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਏਡਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਟੇਸਟ ਫੇਜ਼-II ਤਹਿਤ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਿਣਤੀ 04/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

          ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਐਚਡਬਲਿਯੂ (ਮਹਿਲਾ), ਐਮਪੀਐਸਡਬਲਿਯੂ (ਪੁਰਸ਼), ਸਟਾਫ ਨਰਸ/ਨਰਸ, ਸਿਸਟਮ ਟਿਯੂਟਰ, ਰੇਡਿਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਡਿਸਪੇਂਸਰ (ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ), ਡਾਈਟਿਸ਼ਿਅਨ, ਫਾਰੇਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ), ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੇਂਟ, ਟੈਕਨੀਸ਼ਿਅਨ (ਇੰਸਟਰੂਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ), ਪਲਾਂਟ ਅਟੇਡੈਂਟ (ਇੰਸਟਰੂਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਬੀਸੀਏ/ਬੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਹੀ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਡੀਐਸਸੀ/ਓਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

          ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਈਐਸਐਮ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਛੁੱਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟ www.hssc.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੇ ਜਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।