ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):

ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼   2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਤੋਂ 116 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਇੰਦੌਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 128 ਤੋਂ 688 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਸੌਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 170 ਤੋਂ 199 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 419 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 465 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 605 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹1,338 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਨ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹1,850 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹300 ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ @ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ+50% ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਓਡੇਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ @ਸੀ2+50% ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ2+50% ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।