ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 500 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੀ ਲੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਵੇਟ ਕਪੁਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯਵੇਟ ਕਾਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੱਗੀ ਉਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ “ਅਤਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ । ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਲੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।