ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ /ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਣ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਵੀਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮਗਾਰਡਜ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ , 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Leave a Reply