13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ–ਕਮ–ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ–ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਏ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲਾਹ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
