ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ
ਮਾਨਸਾ,
20 ਅਕਤੂਬਰ:2026
( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰਜਬੰਦੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਮਕੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ, ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
