ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਿੱਪ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
– ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ /////////////// ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ 15 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 60244 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 60244 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਬੱਸ! ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 60,244 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 1,300 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 60,244 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 48 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 60,244 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਹਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਛੜੇ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 60244 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 150 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 300 ਸਨ। ਘਟਾਓ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ 0.25 ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1,74,316 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 10 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਾਰਣ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12,048 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 48,196 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਡੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 180 ਵਿੱਚੋਂ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਖੋਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਘੱਟ ਹੀ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਾਪਦੰਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 84ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 48 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60244 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60244 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।
– ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਿਆਰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9359653465
