ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300 ਐਮ.ਜੀ. ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300 ਐਮ.ਜੀ. (ਸਿਗਨੇਚਰ) ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300 ਐਮ.ਜੀ. (ਸਿਗਨੇਚਰ) ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ 75 ਐਮ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ 75 ਐਮ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
