ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਮਈ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਦਿਹਾਤੀ-ਕਮ-ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਅਮੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇੇਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ https://ppsaanjh.in ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤਾ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ੋਤੇ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਨ ਗੋਰਮਿੰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਲੋਗੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ੋਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਢੋਣ ‘ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ-407, ਟਾਟਾ-409, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਢੋਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਲੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਢੋਣ ‘ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 500 ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 04 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਰਾਨ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ. ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 72 ਆਫ 1998 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 18-07-2005 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/100/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ(4)145 ਮਿਤੀ 26-02-2014 ਰਾਹੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋੋ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋੋਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ. ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋੋ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ. ਚਲਾ ਕੇ PUNJAB INSTRUMENTS (CONTROL OF NOISES ACT 1956) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ. ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀਆ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਸ ਪਲੂਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 2002) ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਲਸ ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋੋ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੈ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਆਇਟਮਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਇਸ ਪਲੂਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 2002) ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਲੰਸ ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Leave a Reply