ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
        ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਗੇਟ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਕੱਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੁੱਲ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਨਾਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨਾ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗਪੱਗ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੱਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਆੲਤੀ ਪਾਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਨਈਅਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੋਸ਼ਲ, ਸੋਨੂੰ ਖਾਨਕੋਟ, ਸੋਨੂੰ ਮੁਧਲ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਦਿਉੜਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸੂਰੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਧੁੰਨਾ, ਰਾਘਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਭਰੋਵਾਲ, ਸੋਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਦੋਵਾਂ ਆਗੁੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*