ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ.ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ – ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਕਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰਕ ਚੇਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨਗੇ ਲਾਗੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਡਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026–2032, 2033–2040 ਅਤੇ 2041–2047 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਿਰਾਯੂ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ‘ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 8812 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ‘ ਰਾਹੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ‘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ (ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ‘ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈੱਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੋਰਟਲ https://beneficiary.nha.gov.
ਸੋਹਨਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ 340.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 6-ਲੇਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਹਨਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 6-ਲੇਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 340.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚ-919 ਅਤੇ ਐਨਐਚ-248ਏ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੋਹਨਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਸੜਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-14 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁੰਜਨ ਲਖਾਨੀ ਗੇਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ-14 ਦੀ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-14 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-14 ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਪ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-14 ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-14 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 53.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-14 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-12 ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।