ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ )ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 195 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਕ ਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4915 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 195 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Leave a Reply