ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਢੰਡੂਰ , ਪੀਰਾਵਾਲੀ, ਝਿਰੀ (ਚਿਕਨਵਾਸ) ਅਤੇ ਬਬਰਾਨ (ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਲ) ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ, ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1873 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਕਰਨਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਾਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਹਿਸਾਰ ਦੀ 1873 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਨਿਰਮਾਣਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡ੍ਰੋਨ -ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਆਈਡੀ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਆਮ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਅੰਤੋਂਦੇਸ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੰਗਣਗੇ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈ ਆਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਟਨੋਤਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਜੂਰ ਕੈਪੇਕਸ ਕਰਜਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਫੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੇਕਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੇਕਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ , ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਕਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਤਰੋਡ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ 2998.20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿ) ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ/ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਰਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਉਪਧਾਰਾ (ਸੀਏ)ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਮਤਲਬ2998.20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 80,90,885 ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਕਸਮਿਕ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ -1957 ਦੇ ਮਾਤਰਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਰ ਜੋਤਸਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ-1957 ਦੇ ਮਾਤਰਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ੁਭਰ ਜੋਤਸਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੁੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਨੀਨਾ ਦੀ ਖਸਰਾ ਗਿਣਤੀ 207/9, 10 ਵਿਚ ਸਥਿਤ 209 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਨੀਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਕਸਮਿਕ ਫੀਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ, ਜੋ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾੲਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਪੱਟੇਦਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2004 ਨੁੰ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾ ਸਮੇਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਬਾਜਾਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਅਧਿਆਏ (ੜ੧) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2016 ਦੀ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 265 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 362 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੁੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਨ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ- ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੁੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।
ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਲਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਨ ਲਾਸ 10.72 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਲਾਸ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਂਦ ਵਿਚ 18 ਡਿਫਾਲਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਪਤਾਕਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੁੰ ਭਰਪੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਸਭਾ 2024 ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਗਲਾਇਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨ ਵਰਤੋ – ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਟੈਗਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਚੈਨਲਸ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਵਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਅਿਾ ਕਿ ਲੋਗੋ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਇਮੇਜ ਬੈਕਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਗੋ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੈਗ ਲਾਇਨ ਤੇ ਲੋਗੋ ਨੁੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਰੇਡਿਓ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ , ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਟੇਗਲਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Leave a Reply