ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 3 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ )- ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ 6 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੌੰਸਲਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਮੰਗਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਲਡੀ ਕਾਕੜਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਲਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਘਾਬਦੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ, ਸੰਜੀਵ ਲਾਲਕਾ, ਹਰਮਨ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੋ, ਨੇਹਾ ਸਲਦੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌੰਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋੰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀੰ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਤੋੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀੰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।