ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ।ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ
- ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ। ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਮੰਗ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 26 ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 517 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ 1,130 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਵਲ 21 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 14 ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ,ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਿਰਾਜ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ , 9781355522