ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ*ਧਾਰਾ 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ) ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)/ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ
