ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ: ਵਿਵਾਦ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ
— ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
9781355522
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (Special Intensive Revision—SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਆਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3), ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ, ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ, 28 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੁਹਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BLOs ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਦੇ 2.37 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ—13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਨਾਂ-ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ECINet ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕ ਪੋਲ ਅਤੇ VVPAT ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ EVM ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ, ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’! ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ?
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
