ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 8 ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ/ਢਾਹੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ,
🙁 ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜਰਾ, ਸ਼ੁਜਾਤਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਸਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਨੀਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਲਿੰਗ/ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
