ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ 1,079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 9 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 107 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ NCLT ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਮੁੱਲ 10,79,06,84,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1,079.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ 107 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 60 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 82, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 47 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 20 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ 107 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 185 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 107 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 78 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 185 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਸੰਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, 1735 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 4.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 294 ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 335 ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 363 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਕੇਸ-ਫਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 16 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਜ ਲਿਸਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਸੀ (IBC) ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, NCLT ਨੇ ਈ-ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ (e-Certified Copy) ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NCLT ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ 2.0 ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 48 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 13 ਬੈਂਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 18 ਬੈਂਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu cognizance) ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਬਚਾਅ-ਯੋਗ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1,079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਮਾਧਾਨ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ NCLT ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
