ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? 11 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਨਟੀਐਫ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਮਕ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਨੇਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! – 2.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਲਗਭਗ 11 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ; ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ – ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ: 11 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ! ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ -/////
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਨਟੀਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 2.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਘੱਟ ਮੂਡ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 29-30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ, NTF ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ/ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। NTF ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੂਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਨਟੀਐਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਛੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਲੰਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਸਟਲ ਜੀਵਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ, ਅਹੁਦੇ, ਡਿਗਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ “ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?” ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 243,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,119 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 243,000 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ
ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਧਿਆਪਕ-ਗਾਈਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ 2.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 9% ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲਗਭਗ 15% ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 34% ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।
– ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ, ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318
