ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਠੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 182 ਆਫ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 02.12.2025 ਅਤੇ 21.04.2026 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।