ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ – ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ

ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ 19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-8, ਤਾਵੜੂ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਆਕੇੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੱਲਾ-ਸੇਹਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਸੰਤਪੁਰ ਰੋਡ ਬਣੇਗਾ ਫੋਰਲੇਨ – ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਤਿਗਾਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ-ਸੇਹਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਸੰਤਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਰਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਲੇਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਲਾ-ਸੇਹਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਸੰਤਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਫੋਰਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੋਰਲੇਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਫੋਰਲੇਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 35, 37, ਅਸ਼ੋਕਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਰਾਈ ਖਵਾਜਾ, ਮੋਲਰਬੰਧ, ਏਤਮਾਦਪੁਰ, ਆਈ.ਪੀ. ਕਾਲੋਨੀ, ਬਦਰਪੁਰ, ਅਗਵਾਨਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਗਾਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

\

ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਰਨ ਯੁਕਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਆਦਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਯੁਕਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਮੁਰੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਲੀਆ, ਚੂਰਮਾ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।\

ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਅਰਜੁਨ ਕੌਂਸਲ’ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ:

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.-ਅਰਜੁਨ ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ – ਏਆਈ ਫਾਰ ਰੇਜਿਲਏਟ ਜੌਬਜ, ਅਰਬਨ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨੇਕਸਟ ਜੇਨ ਰਿਕਲਸ) ਕੌਂਸਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ 9 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.-ਅਰਜੁਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ:

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ-ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ:

ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ (verification) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 62,39,868 ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 13,64,965 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਐਸਐਨਏ ਸਪਰਸ਼’ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਸ ਐਨ ਏ ਸਪਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 16,000 ਅਮਲੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਲ

ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਗਾਉਂਦੇ-ਗਾਉਂਦੇ” ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਜੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕਿ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਗਾਉਂਦੇ-ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਨੀ ਹੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਜੀਵ ਸੋਨੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁਰਥਲ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਉਪਕ੍ਰਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤਿਵਾਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਐਨ ਈ ਪੀ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਨਤਾ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ (360-ਡਿਗਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾਸਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਯੂਥ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (UG) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG) ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NEP ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਧਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ, ਯੋਗ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਸ਼ਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ – 2 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, 2 ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਝਾਵਲੀ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਸਿਹਤਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ  ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਪੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਆਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਤਿਆਧਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹24,500 ਤੋਂ ₹1,40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਵੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ₹25,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਲਚਿੰਗ, ਲੋਅ ਟਨਲ, ਡ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸਟੇਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ₹15,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ₹8,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ‘ਹੌਰਟਨੈਟ’ (Hortnet) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ (ਖ਼ਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਡ) ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2021 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hortharyana.gov.in ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ [email protected] ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਤਨਪਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸਤਨਪਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਨਪਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਨਪਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਗਰਭਾਸ਼ਯ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ<

…