ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ) –
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਾਵਾ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ 1-2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਬਾਵਾ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲ-ਸਿਟੀ (ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Domestic) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ NOC ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲ-ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (SDO), ਜੇ.ਈ. (JE) ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਟਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਵਾ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
-
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ/ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ: ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SDO, JE, XEN) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ-ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
