ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

 ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਡਰ, ਧਮਕੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਰੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 967 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 870 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 97 ਮਾਮਲੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਮੀ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਗਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2022-24’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ 1,946 ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3,156 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 51 ਰੈਗਿੰਗ-ਸਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ—2022 ਵਿੱਚ 14, 2023 ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 20। ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 38.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 51 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23, ਭਾਵ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ‘UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਹਾਰ, ਡਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 89 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਸਟਲ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਵਾਦ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਰੌਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ—ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ—ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਡੀ ਜਗਤਾਰ ਮਾਨਸਾ

9463603091